देशभर के मौसम का हाल: 18 से 31 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम? जानें पहाड़ों
देशभर के मौसम का हाल: 18 से 31 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम? जानें पहाड़ों
Read More
चने की फसल के लिए बेस्ट पीजीआर: चमत्कार या डबल? जानें फूल आने पर किसका
चने की फसल के लिए बेस्ट पीजीआर: चमत्कार या डबल? जानें फूल आने पर किसका
Read More
कर्जमाफी २०२६: कोणकोणत्या बँकांचे कर्ज होणार माफ? जाणून घ्या सरकारचे धोरण आणि महत्त्वाच्या अटी
कर्जमाफी २०२६: कोणकोणत्या बँकांचे कर्ज होणार माफ? जाणून घ्या सरकारचे धोरण आणि महत्त्वाच्या अटी
Read More
राज्यात पुन्हा थंडीचा कडाका वाढणार! १९ डिसेंबरला पारा ६ अंशांच्या खाली जाण्याची शक्यता
राज्यात पुन्हा थंडीचा कडाका वाढणार! १९ डिसेंबरला पारा ६ अंशांच्या खाली जाण्याची शक्यता
Read More
रेशन कार्ड ई-केवायसी आता मोबाईलवरून! धान्य बंद होण्यापूर्वी ‘अशी’ पूर्ण करा प्रक्रिया
रेशन कार्ड ई-केवायसी आता मोबाईलवरून! धान्य बंद होण्यापूर्वी ‘अशी’ पूर्ण करा प्रक्रिया
Read More

शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी! धान खरेदी नोंदणीला मुदतवाढ; बोनससाठी नोंदणी अनिवार्य

खरीप धान विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी आता वर्षाअखेरपर्यंत करता येणार; डिजिटल सातबारा आणि लाइव्ह फोटो आवश्यक.

धान खरेदी नोंदणीला मुदतवाढ

आधारभूत किंमत धान खरेदी योजना २०२५-२६ अंतर्गत सुरू असलेल्या खरीप धान खरेदी नोंदणीला राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ही नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख १५ डिसेंबर २०२५ होती, ती आता वाढवून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आपल्या धानाची नोंदणी हमीभावाने विक्री करण्यासाठी केलेली नाही, त्यांच्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. राज्यातील उर्वरित शेतकरी आता वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आपल्या जवळच्या केंद्रावर जाऊन नोंदणी करू शकतात.

ADS किंमत पहा ×

बोनस आणि इतर लाभांसाठी नोंदणीचे महत्त्व

२०२५ च्या खरीप हंगामात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे धान पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारकडून धानाला विशेष बोनस जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, या बोनसचा लाभ केवळ अशाच शेतकऱ्यांना मिळतो ज्यांची नोंदणी ‘आधारभूत किंमत खरेदी योजने’ अंतर्गत झालेली असते. त्यामुळे धानाचा बोनस हवा असेल किंवा हमीभावाने धानाची विक्री करायची असेल, तर ही ऑनलाइन नोंदणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या इतर योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते.

Leave a Comment