अप्रात्र आणि संशयास्पद लाभार्थ्यांची शोधमोहीम सुरू
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत. अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबात दोन लाभ घेणे, मयत व्यक्तींच्या नावाने पैसे जमा होणे किंवा करदात्या व्यक्तींनी लाभ घेणे असे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे कृषी विभागाने अशा ‘संशयास्पद’ लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार केल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे हप्ते अचानक बंद झाले आहेत किंवा ज्यांचे नाव या संशयास्पद यादीत आहे, त्यांना आता ‘फिजिकल व्हेरिफिकेशन’ (प्रत्यक्ष पडताळणी) फॉर्म भरून देणे बंधनकारक आहे. हा फॉर्म न भरल्यास तुमचा आगामी हप्ता रोखला जाऊ शकतो.
यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष पडताळणी अनिवार्य
राज्यभरातील प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी आणि कृषी सहायकांकडे संशयास्पद लाभार्थ्यांची यादी पाठवण्यात आली आहे. या यादीतील शेतकऱ्यांना कृषी सहायकामार्फत एक विशेष अर्ज दिला जात आहे. या अर्जामध्ये शेतकऱ्याची वैयक्तिक माहिती, जमिनीचा तपशील आणि तो शेतकरी प्राप्तिकर भरतो का? किंवा कोणत्याही शासकीय पदावर कार्यरत आहे का? याची सविस्तर माहिती विचारली जाते. ही माहिती भरून दिल्यानंतर कृषी विभाग त्याची शहानिशा करेल आणि त्यानंतरच संबंधित शेतकऱ्याचा पुढचा हप्ता पात्र ठरवला जाईल.
‘हा’ फॉर्म भरताना लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्जासोबत काही महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अद्ययावत सातबारा उतारा (मागील एक महिन्यातील), आधार कार्डची झेरॉक्स, रेशन कार्डची प्रत आणि बँक पासबुक यांचा समावेश होतो. जर जमिनीची नोंद वारसा हक्काने झाली असेल, तर मयत व्यक्तीचा मृत्यू दाखला आणि वारस नोंद फेरफार उतारा जोडणे गरजेचे आहे. या कागदपत्रांच्या आधारे कृषी सहायक आपला अहवाल ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करतील, ज्यामुळे रखडलेले हप्ते पुन्हा सुरू होण्यास मदत होईल.
कृषी सहायकांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन
अनेक शेतकऱ्यांना आपले नाव संशयास्पद यादीत आहे की नाही, याची कल्पना नसते. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे मागील एक-दोन हप्ते जमा झालेले नाहीत, त्यांनी त्वरित आपल्या गावातील कृषी सहायकाशी किंवा ग्रामपंचायतीत जाऊन विचारणा करावी. हा पडताळणी फॉर्म भरून दिल्यास केवळ येणारा हप्ताच नाही, तर पात्र असल्यास मागील रखडलेले हप्ते देखील एकत्रित मिळण्याची शक्यता असते. योजनेचा लाभ कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यासाठी ३१ डिसेंबरपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
